उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा का स्तर देखा जाए तो वो भारत में अग्रणी स्थान रखता है। सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है । सन् 2000 के बाद से राज्य में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षकों व प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । विकसित राज्यों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं देनें का कार्य किया जाता है, एक संस्थान में हजारों शिक्षा ग्रहण करते है। उत्तराखण्ड में बिना बुनियादी सुविधाओें के सौ से ज्यादा महाविद्यालय चल रहे है। उत्तराखण्ड में भले ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक इंजीनियरिंग कालेज, प्रवंधन कालेज चल रहें है उनमें पढ़ानें के लिए अच्छे शिक्षक तो है, परन्तु न उ़च्च गुणवता के संसाधन मौजूद है, और न ही उचित पाठ्क्रम है । निजी महाविद्यालय खोले तो गये है लेकिन वहां भी व्यापक अराजकता और अनुशासनहीनता नजर आती है, पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का अभाव मौजूद है । इनमें भवन, खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इंटरनेट योग्य शिक्षको का अभाव देखा जा सकता है । उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के ये हाल है कि विद्यार्थी मोटी फीस देकर उपाधि हासिल कर बेरोजगारों की पंक्तियां बढ़ा रहे है । वर्तमान में जो विद्यार्थी स्नातक की उपाधि ले रहा है उसे न तो अपने विषय का ज्ञान है, न तो किसी तरह का कौशल न ही उसके व्यक्तित्व में आत्म- विश्वास नजर आता है। उत्तराखण्ड का आज के दौर में कोई भी उच्च संस्थान देश के शीर्ष 100 में भी शामिल नहीं है । ज्बकि छोटे-छोटे राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थान अपनी उच्च गुणवता के कारण शीर्ष 50 में शामिल हो जातें है । राज्य में 115 सरकारी व 18 से अधिक अनुदानित महाविद्यालय एवं 33 विश्वविद्यालय है । राज्य और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा की नीतियों में बदलाव कर उनकों लागू करने का काम किया जाए ताकि भविष्य सुनहरा व इतिहास गौरवशाली हो सके।