राजीव गांधी किसान न्याय योजना (त्ळज्ञछल्) छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख कृषि कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना 2020-21 से प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना तथा दलहन-तिलहन फसलों के किसानों को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह अध्ययन रायपुर जिले के कृषकों के बीच किया गया, जिसमें योजना के विभिन्न आयामों - कृषि आय, निवेश, ऋण पर निर्भरता, बचत, उत्पादन क्षमता, एवं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक आंकड़े 150 किसानों से एक संरचित प्रश्नावली द्वारा एकत्र किए गए। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश किसानों ने इस योजना से अपनी कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि अनुभव की है। योजना से प्राप्त धनराशि न केवल खेती के खर्चों को पूरा करने में सहायक रही है, बल्कि किसानों को पुनः निवेश, बेहतर बीज, उर्वरक और उपकरणों के उपयोग में भी मदद मिली है। इससे ऋण पर निर्भरता कम हुई, बचत बढ़ी, और परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं।